What is the meaning of अवधारण sentence in Hindi ?

Answer: अवधारण" sentence in Hindi Examples:

	11.	If the written statement admits wholly or partly the claim as made in the plaint , a decree on admission can immediately be passed ; otherwise , the court has to determine the issue or points of dispute between the parties . अगर लिखित कथन में वाद में उल्लिखित दावे को पूर्णत : अथवा अंशत : स्वीकार कर लिया जाता है तो वाद ग्रहण करते समय तत्काल डिक्री पारित की जा सकती है ; अन्यथा न्यायालय को वादग्रस्त पक्षों के बीच विवाद्यक अर्थात विवादित बातों का अवधारण करना पड़ता है .
	12.	I any matter involving the interpretation of Constitutional provisions or the determination of any right or obligations arising thereunder where the parties to the dispute are a -RRB- Federation and either a province or a state or b -RRB- two provinces or two states or a province and a state ; संवैधानिक उपबंधों की व्याख़्या या उनसे उत्पन्न किसी/किन्हीं अधिकार या दायित्वों के अवधारण से संबंधित कोई मामला , यदि विवादग्रस्त पक्ष ( अ ) संघ और कोई प्रांत अथवा देशी रियासत हो या ( ब ) दो प्रांत या दो देशी रियासतें या एक प्रांत और एक देशी
	13.	The Constitution of India expressly excludes the power of the Supreme Court to grant leave to appeal from any judgement , decree or determination , sentence or order in any cause or matter made by a Tribunal constituted by or under any law relating to the Armed Forces . सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि के द्वारा अथवा उसके अधीन गठित किसी अधिकरण द्वारा किसी हेतुक या मामले पर दिए गए निर्णय , डिक्री या अवधारण , दंड अथवा आदेश के विरुद्ध अपील करने की अनुमति देने से भारत के संविधान ने उच्चतम न्यायालय को स्पष्टतया अपवर्जित कर दिया है .
	14.	The Act itself provides that the Lok Adalat will determine the proceedings before it and will act with utmost expediency in arriving at a compromise/settlement between the parties , and that the Lok Adalats are to be guided by legal principles and principles of justice , equity and fair play . अधिनियम में स्वयं ही इस बात का उपबंध है कि लोक अदालत अपने समक्ष चलने वाली कार्रवाई का अवधारण करेगी और विवादी पक्षों के बीच समझौते/निपटारे के लिए अधिकतम शीघ्रता के साथ काम करेगी और यह कि लोक अदालतें विधि के सिद्धांतों , न्याय के सिद्धांतों , साम्या और ऋजुता से प्रेरित होंगी .
	15.	The Claims Tribunal , after giving notice of the application to the insurer and other necessary parties and after holding enquiry into the claim and giving the parties an opportunity of being heard , will make the award determining the amount of compensation which appears to the Tribunal just and proper and will also specify the person/persons who will have to pay the compensation . दावा अधिकरण बीमाकर्ता और अन्य आवश्यक पक्षों को नोटिस जारी करके और दावे की जांच करके तथा संबंधित पक्षवारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत प्रतिकर की जो राशि न्यायसम्मत और उपयुक़्त समझेगा , उसका अवधारण करते हुए अधिनिर्णय देगा जिसमें यह भी विनिर्दिष्ट किया जाएगा कि प्रतिकर की राशि कौन व्यक्ति देगा .
	16.	Where any High Court is satisfied that a case pending in the lower courts involves a substantial question of law as to the interpretation of the Constitution , it may withdraw the case and either itself decide it or determine the said question of law and return the case to the Court for determination -LRB- article 228 -RRB- . यदि किसी उच्च न्यायालय का यह समाधान हो जाए कि किसी निम्नतर न्यायालय में लंबित किसी मामले में संविधान के निर्वचन से संबंधित कोई सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो वह मामले को अपने पास मंगा सकता है और या तो वह मामले को स्वयं निपटा सकेगा या उक्त विधि के प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और मामले को अवधारणा के लिए न्यायालय को लौटा सकेगा ( अनुच्छेद 228 ) .
	17.	Section 35 of the code of civil procedure provides that subject to such conditions and limitations as may be prescribed and to the provisions of law in force at the time , the costs of and incidence to all suits shall be at the discretion of the court and the court shall have full power to determine by whom or out of what property and to what extent such costs are to be paid and to give all necessary directions for the purposes mentioned . सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 35 में कहा गया है कि विहित शर्तों और सीमाओं तथा तस्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए , सभी वादों का खर्चा और व्यय-भार न्यायालय के विवेकाधीन होगा और न्यायालय को अवधारण करने की पूरी शक्ति है कि खर्चे का कौन , किस संपत्ति से तथा किस सीमा तक संदाय करेगा और वह इस प्रयोजन के लिए सभी आवश्यक निर्देश दे सकेगा .
	18.	The revival of drama and the beginning of the novel in Indian languages restored to the Indian mind in a wider and richer form what it had possessed in the classical , but lost in the medieval agethe concept of life as a complex of subjective and objective reality and the art of portraying man in the setting of his physical and social environment in realistic proportion and natural colours . भारतीय भाषाओं में नाटकों के पुनरूत्थान तथा उपन्यासों के प्रारंभ से , वस्तुनिष्ठ एवं व्यक़्तिनिष्ठ वास्तविकता की विविधताओं के रूप में जीवन की अवधारण तथा मनुष्य को उसके भौतिक और सामाजिक वातावरण की व्यवस्था में यथार्थ रूप में स्वाभाविक रंगों में चित्रित करने की कला , जो पुरातन युग में थी किंतु मध्यकालीन युग में खो गयी थी , भारतीय मस्तिष्क में अधिक व्यापक और उन्नत अवस्था में पुन : वापिस आयी .
	19.	Thus , Art . 100 provides -LRB- 1 -RRB- that except where otherwise provided in the Constitution , -LRB- e.g . in the case of constitutional amendments , impeachment of the President , removal of the presiding officers , judges , etc . -RRB- , all questions at any sitting of either House or joint sitting of the Houses shall be determined by a majority of votes of the members present and voting , other than the Presiding Officer who shall exercise a casting vote only in case of an equality of votes ; and -LRB- 2 -RRB- all proceedings of either House shall be valid irrespective of any vacancies in membership or any unauthorised participation in debate or voting . अत : , अनुच्छेद 100 में उपबंध है ( 1 ) कि इस संविधान में यथा अन्यथा उपबंधित के सिवाय ( यथा संवैधानिक संशोधन , राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग , पीठासीन अधिकारियों , न्यायाधीशों को हटाया जाना आदि ) प्रत्येक सदन की बैठक में या सदनों की संयुक़्त बैठक में सभी प्रश्नों का अवधारण पीठासीन अधिकारी को छोड़कर , जो केवल मत बराबर होने की दशा में निर्णायक मत का प्रयाग करेगा , उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा और ( 2 ) प्रत्येक सदन की सारी कार्यवाही सदस्यता में कोई रिक़्तियां अथवा वाद विवाद या मतदान में किसी अनधिकृत सहभागिता के होने पर भी विधिमान्य होंगी .