What is the meaning of सामाजिक-आर्थिक in English ?

Answer: सामाजिक-आर्थिक Translation:

	• socio-economic

सामाजिक-आर्थिक Examples:

	1.	Most of the socio-economic rights of the people have been included under this head . लोगों के अधिकांश सामाजिक-आर्थिक अधिकार इस शीर्ष के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं .
	2.	The Centre maintains that it made the changes keeping in mind the “ socio-economic ” impact of the ban . केंद्र का कहना है कि उसने कानून में फेरबदल करते वक्त इस पाबंदी के ' ' सामाजिक-आर्थिक ' ' प्रभाव को ध्यान में रखा है .
	3.	The Centre maintains that it made the changes keeping in mind the “ socio-economic ” impact of the ban . केंद्र का कहना है कि उसने कानून में फेरबदल करते वक्त इस पाबंदी के ' ' सामाजिक-आर्थिक ' ' प्रभाव को ध्यान में रखा है .
	4.	The Centre maintains that it made the changes keeping in mind the “ socio-economic ” impact of the ban . केंद्र का कहना है कि उसने कानून में फेरबदल करते वक्त इस पाबंदी के ' ' सामाजिक-आर्थिक ' ' प्रभाव को ध्यान में रखा है .
	5.	It marks a step forward in the direction of reaching socio-economic justice to the deprived and vulnerable sections of humanity in this country . यह इस देश के मानव समुदाय के वंचित और असुरक्षित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है .
	6.	The Bombay Village Panchayat Act 1920 empowered village Panchayats to take up various activities , including some socio-economic functions , and gave them the power to levy taxes and duties in order to increase . their income . मुंबई ग्राम पंचायत अधिनियम 1920 ने पंचायतों को कुछ सामाजिक-आर्थिक कार्यों सहित विभिन्न कार्यकलाप हाथ में लेने की शक्ति प्रदान की और उन्हें अपनी आय बढ़ाने के लिए कर और शुल्क उद्ग्रहण करने की शक्ति दी
	7.	PIL has enabled the Supreme Court to exercise affirmative action to vindicate those socio-economic rights traditionally considered unenforceable by the court and has thus enlarged the scope of Article 32 of the Constitution . इसने उच्चतम न्यायालय को उन सामाजिक-आर्थिक अधिकारों का समर्थन करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने का अवसर दिया है जो परंपरा से न्यायालय द्वारा अप्रवर्तनीय माने जाते रहे हैं और इस प्रकार , संविधान के अनुच्छेद 32 की व्याप्ति का विस्तार किया है .
	8.	Through this extended jurisdiction , the judiciary has undertaken the responsibility to critique and monitor the government and its various agencies and to give socio-economic justice to the underprivileged masses without actually interfering with the political , administrative field or the legislative sphere . इस विस्तारित अधिकारिता के आधार पर न्यायपालिका ने सरकार और उसके विभिन्न अभिकरणों की समीक्षा करने और उन्हें मॉनीटर करने तथा राजनीतिक , प्रशासनिक या न्यायिक क्षेत्र में वस्तुत : हस्तक्षेप किए बिना समाज के दलित वर्गों को सामाजिक-आर्थिक न्याय प्रदान करने की जिम्मेदारी ले ली है .
	9.	In a parliamentary polity , since Parliament embodies the will of the people , it must , therefore , be able to oversee the way in which public policy is carried out so as to ensure that it keeps in step with the objectives of socio-economic progress , efficient administration and the aspirations of the people as a whole . संसदीय राजनीतिक व्यवस्था में चूंकि संसद में लोगों की इच्छा निहित होती है अत : यह देखना उसी का काम होता है कि सार्वजनिक नीति को किस प्रकार कार्यरूप दिया जाए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह सामाजिक-आर्थिक प्रगति के उद्देश्यों , कुशल प्रशासन और समूचे तौर पर लागों की आकांक्षाओं के अनुकूल हो .
	10.	The information stored in the computers and data available for on-line retrieval covers subject index references to question-answers and debates in the two Houses of Parliament , Bills , bio-data profiles of members , Constituent Assembly debates , socio-economic background of members , Parliamentary Committees , Speaker 's decisions and observations , etc . कंप्यूटरों में संग्रहीत सूचना तथा तत्काल पुनः प्राप्ति के लिए उपलब्ध आधार सामग्री में संसद के दोनों सदनों में प्रश्न-उत्तर तथा वाद विवाद के विषय सूचक संदर्भ , विधेयक , सदस्यों के जीवन-वृत्त , संविधान सभा के वाद विवाद , सदस्यों की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि , संसदीय समितियों के संबंध में सूचना , अध्यक्ष के निर्णय तथा उसकी समुक्तियां आदि सम्मिलित हैं .