What is the meaning of संशोधन अधिनियम in English ?

Answer: संशोधन अधिनियम Translation:

	• amendment act
	संशोधन    amendment improvement reclamation refining
	अधिनियम    canon act regulation statute regulations

संशोधन अधिनियम Examples:

	1.	The Forty-second Constitutional Amendment Act which added the word secular did not attempt to define it . 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में , जिसके द्वारा पंथनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था , इसकी परिभाषा करने का प्रयास नहीं किया गया .
	2.	During the Emergency , the Forty-Second Constitution Amendment Act of 1976 added to the Preamble the words ' socialist ' and ' secular ' . आपात स्थिति के दौरान , 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष शब्द उद्देशिका में जोड़ दिए गए .
	3.	Article 233A inserted by the twentieth Amendment Act validated the appointments of and judgements etc . 20वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया अनुच्छेद 233 क कतिपय जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति को तथा उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि को वैध ठहराता है ( अनुच्छेद 233 क ) .
	4.	The clauses provided that -LRB- a -RRB- there were no limitations , expressed or implied , upon the amending power of the Parliament under Art . 368 -LRB- 1 -RRB- , which is a ' constituent power ' and that -LRB- b -RRB- a Constitution Amendment Act would not , therefore , be subject to judicial review , on any ground . उपरोक़्त खंडों में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 ( 1 ) के अधीन संविधान की संशोधन शक़्ति , जो एक ? संविधायी शक़्ति ? है , की स्पष्ट अथवा अंतर्निहित कोई सीमाएं नहीं हैं और कि ( ख ) इसलिए किसी भी संविधान संशोधन अधिनियम का किसी भी आधार पर न्यायिक पुनिर्विलोकन नहीं किया जा सकता .
	5.	In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 . उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
	6.	In 1969 , the Indian Legislature enacted the Monopolies and Restrictive Trade Practices -LRB- MRTP -RRB- Act by which the Monopolies Commission was set up and given powers to entertain complaints regarding monopolistic and restrictive trade practices , and later unfair trade practices by the Amendment Act in 1984 . उपभोक़्ताओं के संरक्षण के लिए आयोग 1969 में , संसद ने एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार ( ंष्ठ्फ् ) अधिनियम पारित किया जिससे एकाधिकार आयोग की स्थापना हुई . इस आयोग को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार संबंधी परिवादों को विचारार्थ स्वीकार करने की शक्तियां प्रदान की गईं और बाद में , 1984 में , संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुचित व्यापार व्यवहार को भी इसकी अधिकारिता में जोड़ दिया गया
	7.	State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 . गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती .
	8.	State of Rajasthan and In GolakNath 's case , the Supreme Court by a 6 : 5 majority reversed its earlier decisions and held that the fundamental rights enshrined in the Constitution were transcendental and immutable , that Art . 368 of the Constitution laid down only the procedure for amendment and did not give to Parliament any substantive power to amend the Constitution or any constituent power distinct or separate from its ordinary legislative power , that a Constitution Amendment Act was also law within the meaning of Art . 13 and as such Parliament could not take away or abridge the fundamental rights even through a Constitution Amendment Act passed under Art . 368 . गोलक नाथ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने 6 : 5 के बहुमत से अपने पहले फैसलों को उलट दिया और यह फैसला सुनाया कि सम्मिलित मूल अधिकार अपरिवर्तनीय हैं , कि संविधान के अनुच्छेद 368 में केवल संशोधन करने की प्रक्रिया ही निर्धारित है और उसके द्वारा संविधान में संशोधन करने की कोई मूल शक़्ति अथवा साधारण विधायी शक़्ति से अलग कोई संविधायी शक़्ति संसद को प्रदान नहीं की गई है , कि संविधान संशोधन अधिनियम भी अनुच्छेद 13 के अर्थों में एक विधि है और इस प्रकार संसद अनुच्छेद 368 के अधीन पास किए गए किसी संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भी मूल अधिकार समाप्त नहीं कर सकती या इनमें कोई कमी नहीं कर सकती .